Shri Sudhir Kumar Chaturvedi, IFS (Retd.), served over 37 years in the Indian Forest Service (1986 batch, Gujarat cadre) and retired in December 2023 as Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force, Gujarat. A postgraduate in Forestry and Organic Chemistry, he contributed significantly to forestry administration, eco-restoration, environmental management, and sustainable development.
He held major roles including Managing Director, Gujarat State Forest Development Corporation, where he led large-scale plantation, value-addition of minor forest produce, and eco-tourism projects benefiting tribal communities. As Member Secretary, Gujarat Ecology Commission, he implemented coastal zone restoration, mangrove regeneration, and community-based conservation.
As Managing Director, Gujarat State Handloom & Handicraft Development Corporation, he turned the organization profitable and supported livelihoods of over 20,000 artisans.
He led major greening initiatives such as Ekta Nagar restoration and supervised pioneering schemes including Green Aravali, Green Pavagadh, Urban Forests, and Miyawaki plantations, rejuvenating over one lakh hectares.
He joined the National Green Tribunal as Expert Member on 1st September 2025.
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस के सिंह
माननीय न्यायमूर्ति श्री शिव कुमार सिंह ने वर्ष 1975 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने वर्ष 1978 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एल.एल.बी.) की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1984 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रार (न्यायिक) तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर भी कार्य किया, इसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें राम जन्मभूमि, अयोध्या, फैज़ाबाद के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था (माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा), ताकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विशेषज्ञ टीम द्वारा किए जा रहे उत्खनन कार्य की निगरानी की जा सके। उन्होंने इस पद पर वर्ष 2005 से 2017 तक कार्य किया। उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने वहाँ 16/01/2018 तक सेवा दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित उत्तर प्रदेश की ओवरसाइट समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
उन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिनांक 11.03.2020 के आदेश संख्या 17(5)2019-PLNGT के माध्यम से राष्ट्रीय हरित अधिकरण में न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया। माननीय न्यायमूर्ति ने दिनांक 06.07.2023 की अधिसूचना संख्या F.No.17(30)/2017-PL के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। उन्होंने इस पद पर 22.08.2023 तक कार्य किया, जिसके पश्चात से वे मध्य आंचलिक पीठ, भोपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।
